ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਹੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 84 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ
ਇਸ ਐਕਟ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਰੂਪ’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਬੀੜ’ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਮਰਯਾਦਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਬੀੜਾਂ ’ਤੇ ਯੂਨੀਕ ਨੰਬਰ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਂਝ ਦੀ ਲੋੜ
ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, SGPC ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ’ਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ?
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਹੁਣ ਨਿਗਾਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੰਥਕ ਮਰਯਾਦਾ ਅਤੇ ਜਨਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ — ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਆਣਪ, ਸੰਜੀਦਗੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ’ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਤੁਰੰਤ ਹੋਵੇ ਸੋਧ; ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, SGPC ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ’ਚ ਲਵੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ- ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ‘ਸਤਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ’ ਵਿਚਲੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਲਗਭਗ 84 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਕਟ ਵਿਚਲੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚਲੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਡੇਰੇ ਵਾਲਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ।