ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਲਾਕ ਭਾਵੇਂ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਿਓ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਮੌਤ ਪਿੱਛੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਹੋਏ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀ?
ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਪੀ.ਈ. ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ 5 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ 23 ਅਪਰੈਲ 2010 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵਿਆਹ 15 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ, 22 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤਰਸ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਹੋਏ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 2019 ਦੇ ਨਿਯਮ 28 ਤਹਿਤ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਦਲੀਲ: ਬੱਚਾ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਥਾਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਹੂਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮ 28 ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਿੱਛੇ ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਪਤਨੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਬੱਚੇ ਹੋਣ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਜਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਨਿਯਮ 28 ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੂਹਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ। ਨਿਯਮ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ — ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਹੋਏ ਯੋਗ ਬੱਚੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਦਾ ਹੁਕਮ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਤਲਾਕ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਪਿਓ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਜੋਂ ਹੈਸੀਅਤ ਤਲਾਕ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਾਲੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਨੁਕਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ — ਨਿਯਮ 28 ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ “ਨਿਰਭਰ ਬੱਚਾ” ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਸੁਚੇਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ “ਯੋਗ ਬੱਚਾ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਫਰਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਪਤਨੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਮੌਤ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਤਲਾਕ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਪਿਓ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਿਓ ਦੀ ਮੌਤ ਵੇਲੇ ਨਾਬਾਲਗ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ — ਭਾਵ ਉਹ “ਯੋਗ ਬੱਚੇ” ਦੀ ਹਰ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵਾਰਸ ਬਣਨਾ ਅਤੇ ਤਰਸ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਹੱਕ, ਦੋਵੇਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੱਚਾ ਤਰਸ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਵਾਰਿਸ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੀ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ) ਨਿਯਮ, 2019 ਤਹਿਤ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਪਤਨੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਓਨਾ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵਿਧਵਾ ਦਾ — ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ।