ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 37 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ, 14 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸੁਲਝਿਆ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 18 ਜੁਲਾਈ (ਨਿਊਜ਼ ਕਲਿਕ ਪੰਜਾਬੀ): ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (DLSA) ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼, ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਚ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 391 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 37 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਲ ₹51,09,805 ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਹੋਏ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਕੁੱਲ ਪੰਜ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ, ਸ਼੍ਰੀ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਤਵਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ (ਅਜਨਾਲਾ) ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ (ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ) ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।

14 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਮਾਮਲਾ ਬਣਿਆ ਖਾਸ ਆਕਰਸ਼ਣ

ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ “ਗੌਰਵ ਇੰਪੈਕਸ ਬਨਾਮ ਗੋਲਡਨ ਓਵਰਸੀਜ਼” ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੇਸ 14 ਮਈ 2012 ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਮਾਮਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਫਰਮ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ₹36.76 ਲੱਖ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ₹20 ਲੱਖ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਲਈ ₹5-5 ਲੱਖ ਦੇ ਦੋ ਚੈੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ “Payment Stopped by Drawer” ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਬਾਊਂਸ ਹੋ ਗਏ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ।

ਦੋਸ਼ੀ ਭਗੌੜਾ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸਮਝੌਤਾ

ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਭਗੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।

ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ₹2.50 ਲੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਕਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।

ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਨਿਆਂ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਫਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼, ਸਸਤਾ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਪੱਖਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸਟਾਫ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।


ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ

  • 391 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ, 37 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ।
  • ₹51.09 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ।
  • 14 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਮਾਮਲਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਖਤਮ।
  • ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
  • ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।

ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ

ਤੁਹਾਡਾ ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ * ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।