ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵਿਜ਼ਨ (SIR) ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (BLOs) ਅਤੇ ਚੋਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ‘ਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਂ ਦੁਹਰਾਏ ਗਏ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚੋਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ SIR ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਕਰੋੜਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਸਕੇ।
ਚੋਣ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਤਿਆਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹ ਕਦਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
(ਰਿਪੋਰਟ: NewscalickPunjabi.com)