ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 5 ਅਗਸਤ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਅੱਜ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਲਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਹਿਮ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਓਟਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਓਟਸ (OATS) ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਮਿਸਟ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਵਲ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਹੀ ਵਿਕਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵਿਲੇਜ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਝਾ ਜ਼ੋਨ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਧਵਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵਿਲੇਜ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਰਗੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਜ਼ਰ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਏ.ਡੀ.ਸੀ.ਪੀ. ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਪਲਵਿੰਦਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜੋਨਲ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਨੀ ਨਾਹਰ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।