ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਬੇਨਤੀ, ਫ਼ਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਰਗੱਜ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਵਿਖੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਰਦਾਸ ਦੌਰਾਨ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਨ ਜਾਂ ਨਿਹੱਥੇ, ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ।
ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਠ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਗਰਗੱਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵਹਿਆ ਖ਼ੂਨ ਸਿਰਫ਼ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ, ਪੁਲੀਸ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਰਦਾਸ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫ਼ਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ
ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਪੰਜਾਬ 95’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਓ.ਟੀ.ਟੀ. ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਜ਼ੀ-5’ ਤੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 80-90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ, ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ‘ਪੀਪਲਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਖਾਲੜਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਿਛੋਕੜ
ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 1995 ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਨਵੰਬਰ 2005 ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ, ਜਦਕਿ ਚਾਰ ਹੋਰ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ-ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। 2007 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2011 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।