ਦਿੱਲੀ — ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਫੇਰਬਦਲੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭा ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਬਿਨੇਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਭਾਜਪਾ ਨੇ 18 ਜੂਨ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 11 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਾਰਜ ਕੁਰੀਅਨ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੁੜ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਭਾਜਪਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸਤੀਸ਼ ਪੂਨੀਆ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ।ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਕੁਰੀਅਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ‘ਚ ਸਵਾਲ ਚਿੰਨ੍ਹ ਉੱਠੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਟ ਨਵੇਂ ਟਿਕਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ — ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਿਸਦਾ ਹੈ।ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਿੱਟੂ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੌਣ ਲਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪਿਆਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਚਿਹਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਇਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਭਾਜਪਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਕਾਰਡ ਖੇਡ ਚੁੱਕੀ ਹੈ — ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ — ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ/ਓਬੀਸੀ ਜਾਂ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਛਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 17 ਸਾਲ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤਕ ਅਧਿਕਾਰਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੇਬਿਨੇਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ — ਇਹ ਦੇਰ ਸਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ।