ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (MHA) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਦਰਜ ਇੱਕ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸਾਥੀ ਕਿਰਸ਼ਾਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਐੱਫਆਈਆਰ ਆਕਾਸ਼ ਬੱਤਾ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ।ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਰਸ਼ਾਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੇ ਸਰਹਿੰਦ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਬਾੜ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਭੁੱਲਰ ਪੱਖ ਦੀ ਦਲੀਲ
ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐੱਸ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ 23 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁਕਮ ਗਲਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਪੱਖ
ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ, 1988 (2018 ਸੋਧ) ਦੀ ਧਾਰਾ 19(2) ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ (ਚਾਰਜਿਸ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ) ਵਾਸਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।