ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਅਗਸਤ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਵੀਏਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਕੈਵੀਏਟ ਪਟੀਸ਼ਨ?
ਕੈਵੀਏਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ) ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦਾ ਸਾਰਾ DA ਅਤੇ DR ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਾਨ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਟਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
DA ਬਕਾਏ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ DA ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (6th Punjab Pay Commission) ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੇਠ ਲਿਖੇ DA ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟਸ ਦੇ ਬਕਾਏ ਬਕਾਏ ਹਨ:
- 46% DA (1 ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੋਂ)
- 50% DA (1 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ)
- 53% DA (1 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ)
- 55% DA (1 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ)
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 28% ਤੋਂ 42% ਤੱਕ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ DA ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟਸ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੈਵੀਏਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ DA ਅਤੇ DR ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ DA ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਗੇ।
ਨੋਟ: ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।