ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ SGPC ਅਤੇ GTC ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ

SGPC ਨੇ GTC ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ, ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 6 ਅਗਸਤ 2026: ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਅਤੇ GTC ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। SGPC ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ GTC ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਸਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਆਪਣੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚੈਨਲ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।

SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੱਕ SGPC ਕੋਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ SGPC ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ GTC ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

GTC ਨੇ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ?

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ GTC ਨਿਊਜ਼ ਨੇ SGPC ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੈਨਲ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ, GTC ਨੇ SGPC ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਕ YouTube ਚੈਨਲ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਲਾਈਵ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚੈਨਲ ’ਤੇ ਚਲਾਇਆ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ YouTube ’ਤੇ ਫੀਡ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੈਨਲ ਉਸਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ।

SGPC ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼

ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ GTC ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ “ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ” ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ SGPC ਨੇ GTC ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ GTC ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੈਨਲ ਨੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹੱਕਾਂ ਲਈ SGPC ਕੋਲ ਰਸਮੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।

SGPC ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ GTC ਨੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਵੇਲੇ PTC ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

SGPC ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਲਈ PTC ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਮੁਤਾਬਕ GTC ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ SGPC ਆਪਣਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹੱਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ SGPC ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਫੀਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ SGPC ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ

ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ SGPC ਅਤੇ PTC ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। SGPC ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਸਮੇਂ PTC ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਝੌਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SGPC ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਕ YouTube ਅਤੇ Facebook ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 2023 ਦਾ ਉਹ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ, 1925 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਲਾਈਵ ਫੀਡ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਵਿੱਚ SGPC ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਰਵਿਘਨ ਲਾਈਵ ਫੀਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ

ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

SGPC ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕੋਲ YouTube ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SGPC ਨੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗੇ।

ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PTC ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ।

ਆਪਣਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

SGPC ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ SGPC ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।

ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ

ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ GTC ਨਿਊਜ਼ ਵੱਲੋਂ SGPC ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ SGPC ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਲਾਈਵ ਫੀਡ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੈਨਲ ਬਿਨਾਂ ਵੱਖਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹੱਕ, SGPC ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ authority, ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਫੀਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪਹੁੰਚ—ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ।