ਸਿਰਫ਼ 5 ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਬਾਕੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਥਿਤ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਮੁੱਚਾ (ਬਲੈਂਕੇਟ) ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪੰਜ ਖ਼ਾਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਪੋਸਟਾਂ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਪੰਜ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗਲਤ ਅਤੇ ਭਰਮਕ ਸਮੱਗਰੀ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਡੀਪਫੇਕ ਵੀਡੀਓ, ਮੋਰਫਡ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਨਕਲੀ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਨਕਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਚੱਢਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜੀ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਲਤ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲਏ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। 21 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਲੋਚਨਾ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿੱਚ। ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਾਰਟੂਨਿਸਟ ਆਰ.ਕੇ. ਲਕਸ਼ਮਣ ਦੇ ਕਾਰਟੂਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਅੰਗ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਇੰਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ?”
ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਆਲੋਚਨਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਫ਼ ਫਰਕ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਧੇਰੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਅਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ (ਕੋਰਟ ਸਹਾਇਕ) ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਅਖੀਰਕਾਰ, ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜ ਖ਼ਾਸ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਆਪਕ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਅਭਿਵੈਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।