ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜੁਲਾਈ 2026 — ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਲਮ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਤੀ ਵਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਫ਼ਿਲਮ “ਸਤਲੁਜ” (ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ “Punjab ’95”) ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।
ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ਿਲਮ ਪ੍ਰਮਾਣਨ ਬੋਰਡ (CBFC) ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ 127 ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਰੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਰਾਹ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ।
ਓਟੀਟੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਵੀ ਰਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਮੇਂ ਲਈ
ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ Zee5 ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਕੇਵਲ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। Zee5 ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ “ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ” ਦੇ ਚਲਦੇ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਦਮ “ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਣਾਂ” ਅਤੇ “ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ” ਦੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਦਨਾਕ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਹਾਣੀ
“ਸਤਲੁਜ” ਫ਼ਿਲਮ 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਿੰਸਕ ਦੌਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਰਾ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1995 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਹਰਨ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ‘ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸਵਾਲ
ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਭਿਵਿਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਮਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, “ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਫ਼ਿਲਮਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੈਰੇਟਿਵ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।”
ਨਤੀਜਾ
“ਸਤਲੁਜ” ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਲਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।